Government should rethink on divesting PSU Banks and Insurance Companies- BMS.. BMS congratulates the Government for its current efforts on massive vaccination, special scheme for tea workers in West Bengal and Assam, labour

Government should rethink on divesting PSU Banks and Insurance 
Companies- BMS 
 BMS congratulates the Government for its current efforts on massive 
vaccination, special scheme for tea workers in West Bengal and Assam, labour 
oriented push on Infrastructure projects in construction sector and development of 
five major fishing harbours viz. Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and 
Petuaghat as hubs for economic activities etc. 
 But mixing the beautiful concept of Atmanirbhar Bharath with FDI and 
disinvestment in the Union budget is disappointing for the employees. Government’s 
proposals to amend Insurance Act to increase FDI in insurance sector from 49% to 
74% as well as relaxation of foreign investments in infrastructure sector will increase 
foreign dependence and should be reconsidered. 
 Aggressive disinvestment programs like divesting two Public Sector Banks 
(PSBs) and one general insurance company, bringing public offer (IPO) of LIC, 
asking NITI Ayog to list out new companies for disinvestment, approving 
disinvestment in non-strategic and strategic Sectors , railway scheme for 
corporatisation, monetising for 12 lac crores the Government assets like land to 
address fiscal deficit, public private partnerships etc. will reduce the charm of 
Atmanirbhar Bharath and benefits of some good proposals in the budget. 
 New efforts on mega textile parks, major fishing harbours etc., are welcome 
moves, but there is no support to crores of existing workers and fishers in such 
sectors. 
 None of the demands raised by BMS and other trade unions has been 
incorporated in the Budget except a special scheme for tea workers in West Bengal 
and Assam, thus making the consultation process a mockery. 
 There is no increase in the much expected EPS 95 pension amount or medical 
scheme for pensioners as demanded by BMS. BMS has demanded Rs.5000 as 
minimum EPS pension and link it with inflation. BMS demands more support to 
MGNREGA and Urban employment guarantee scheme also are not included. 
 Women workers are being compelled to do night shift. There are no income 
tax reliefs inspite of the adverse effect of the pandemic situation whereas corporate
tax is reduced.

rjspositivemedia@gmail.com
9811705015.

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